ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਰੱਦ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਆਲੂਆਂ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਫੇਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ 'ਚ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
