ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨੀਤੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਸ, ਟੈਕਸ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਆਈਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਟੀਜੀਆਰਸੀ) ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।