ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰੀਨਾ ਐੱਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।