ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐੱਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ 7 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਲਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 3-4 ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜੇ.ਪੀ.ਮੋਹਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ 4.81 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਨਕਲ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 5-6 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ 2 ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਲਿਵ-ਇਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
