ਲਖਨਊ/ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 6.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਪੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।" ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਐਵਾਰਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. .ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ : ਇਸ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਬਜਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਮਥੁਰਾ, ਕਾਸ਼ੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਨਈਮਿਸ਼ਾਰਨਿਆ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ : ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।