ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਬੱਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਪੀਐਮ-ਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ' ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 57, 613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
'ਚੈਲੇਂਜ ਮੋਡ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ 57,613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 10,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 169 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 'ਚੈਲੇਂਜ ਮੋਡ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਬੱਸਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 14,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।" ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 5.25 ਲੱਖ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਂ ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਐਮ ਤਹਿਤ 18 ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 14,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਅਧੀਨ ਹੁਨਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 7 ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੱਤ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 32,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2,339 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
