ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' 'ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ : ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸਮਿਤ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਲ.ਜੀ. ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' 'ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ 2019 ਦੇ ਵੰਡ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਐਨਸੀਟੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ :ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
