ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ' ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਨਾਵਾਂ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ) 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਔਸਤਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ, ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲਓ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ:ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੌਲਿਜੀਅਮ (ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ) ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਹਿਲੇ 'ਚ 9 ਨਾਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ 'ਚ 7 ਨਾਂ ਹਨ, 26 ਤਬਾਦਲੇ (ਜੱਜਾਂ ਦੇ) ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ : ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੀ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 9 ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
