ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਰੂਟ ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਗਲੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।