ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 51 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"