ਹੈਦਰਾਬਾਦ:ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਦੇ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਇਕਾਈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਪਟਨਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ?
2019 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 303 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ: 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 292 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 31.34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2019 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 303 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 37.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਗਲਤ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। 2018 ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19.5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ?
ਡੂੰਘੇ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ’, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।
