ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖਲੀ ਹਿਲਜ਼ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਾਉਂਸਲ (ਕੇਐਚਏਡੀਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਨ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰਿਜਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇਮਾ ਮੇਲਿਮ ਦੀ ਸਿਮੀ (ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਦਾਰ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਵਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਜਨ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
1853 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਸੀ 300 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ
ਮਾਵਲਾਂਗ ਦੀ ਹਰਿਜਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 300 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 1853 ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਹਿੰਸਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਜਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ 'ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ' ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਖਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੈ ਫ਼ਰਮਾਨ
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਟਿਟੋਸੱਟੇਰਵੇਲ ਚਾਈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਮਾ ਮੇਲਿਮ ਦੀ ਸਿਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਮਾ ਮੇਲਿਮ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਹਰਿਜਨ ਕਲੋਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਐਚਏਡੀਸੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ 1853 ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੁਣ ਇਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
