ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ?
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ:ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Money laundering and corruption) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।