ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ । ਪਾਰਟੀ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਡੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੌਸ: 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੌਸ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।
ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ) 2023 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਡੈਨਿਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
