ਵਾਰਾਣਸੀ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼:2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ : ਦਰਅਸਲ, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਜਾ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਡਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ: ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ASI ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਫ਼ੈਦ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 250 ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
