ਨਾਂਅ 'Shifted’ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ AAP ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਮ ‘Shifted’ ਦਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ।
Published : September 3, 2026 at 10:06 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ‘Shifted’ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਬੋਲੇ- ‘ਇਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ'
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘Shifted’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘Shifted’ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SIR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ SIR ਸਬੰਧੀ Detailed Guidelines ਦੇ ਪੈਰਾ 4(d) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ flagged ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ Claims and Objections ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ SIR ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
AAP ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ- "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ’
ਚੱਢਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ AAP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। AAP ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
20.66 ਲੱਖ ਨਾਂਅ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਤਹਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘permanently shifted’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।