ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

16 ਸਾਲ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ..ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (IANS)

By Sumit Saxena

Published : September 3, 2026 at 10:50 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 16 ਸਾਲ ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਗਾਇਬ ਕੜੀਆਂ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਥਿਰ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁੰਮ ਕੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ "ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ" ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਬਾਹਰਲਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਬੂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਠੋਸ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਮੁਤਬਾਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।"

'ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ'

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ 'ਤੇ ਵੀਰਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਗੁਦੇ ਦੇ ਸਵੈਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀਰਜ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।'

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਹਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 12 ਮਾਰਚ, 2007 ਨੂੰ, ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਿਆਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਪੀੜਤ 11 ਮਾਰਚ, 2007 ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਕੇਟ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤੀ 12 ਮਾਰਚ, 2007 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਮਕੀਨ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਹਾਣੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮਕੀਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨਮਕੀਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।