ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਆਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ:ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ, 77 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ, 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 10.77 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ: ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਢੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਰ 47 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਆਦਿ ਵਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਰਕਫੈਡ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ( Politics On Ration Card) ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਸਟੰਟ: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ 10 ਲੱਖ, 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤਰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤਾਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ:ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 10 ਲੱਖ, 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੱਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
