ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਮੁੰਕਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੋਪ ਡੀਲਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੀਲਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣਗੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ: ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਨਕਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੋਪ ਡੀਲਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਸਣੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵੀ (Ration Card In Punjab) ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
1955 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1955 ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। 1955 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਣਕ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.98 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੰਨੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪਿਸਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਟਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
