ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ:ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ: ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
