ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਜਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੈਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਥੋਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੌਜਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੇਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਵਰਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੜਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਰੂਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਵ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ:ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਧਮਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਸਲਾ ਧਾਰਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਰੂਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਜਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
