ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ:ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ:ਸੀਈਓ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ 3,773 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 6,459 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 0-5 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਸ਼, 0-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ 0-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ:ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਘਟਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੁੱਧ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਧਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ NSSO ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
