ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੁਰਾਈਮੁਰੁਗਨ ਸੱਤਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੰਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।