ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SBI ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Electoral Bonds: ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ (SBI ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ SBI ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਲਫ਼ਾ-ਨਿਊਮੇਰਿਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ SBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੱਖਰ ਅੰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੇ।