सांगली - अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणात मराठा समाजाचे आरक्षण सामील करणार नाही, असे मत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढवण्याबाबत मिळालेल्या मंजुरी बाबत राज्य सरकार कर्नाटकशी चर्चा करणार असल्याचेही जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. सांगलीमधील अप्पर तहसीलदार कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत.
अन्य समाजच्या आरक्षणमध्ये सामील करण्याचा कोणताही विचार नाही सांगली शहरांमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या अप्पर तहसील कार्यालयाचे उद्घाटन शनिवारी संपन्न झाले आहे. राज्याचे जलसंपदा व सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या हस्ते या नूतन तहसील कार्यालयाचे उद्घाटन पार पडला आहे. या प्रसंगी कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, खासदार संजयकाका पाटील, सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी अभिजीत चौधरी, यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. या उद्घाटनानंतर जयंत पाटील यांनी प्रशासनासोबत बैठक घेत, या कार्यालयाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य सांगलीकर जनतेला उपयुक्त ठरेल असे काम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
कोणत्याही समाजच्या आरक्षणमध्ये मराठा समाजाला सामील करणार नाही..त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या बाबतीत सुरू असलेल्या मुद्द्यावरून बोलताना, मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आलेला आहे. ते टिकण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार न्यायालयामध्ये प्रयत्नशील आहे. त्याच बरोबर मराठा समाजाला कोणत्याही इतर समाजाच्या आरक्षणमध्ये सामील करण्याच्या बाबतीतचा राज्य सरकारचा कोणताही विचार नाही किंवा प्रस्ताव नाही, असे स्पष्ट करत विनाकारण समाजात कोणीही गैरसमज निर्माण करू नये, असे आवाहन मंत्री जयंत पाटील यांनी यावेळी केला आहे.
अलमट्टी धरण उंची बाबत कर्नाटकशी चर्चा करणारकेंद्र सरकारने कर्नाटक राज्यातल्या अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढण्याच्या प्रस्तावाला दिलेल्या मंजुरी बाबत बोलताना, कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणाचा आणि सांगलीतील महापुराचा तांत्रिकदृष्ट्या कसलाही संबंध नाही. शिवाय अलमट्टी बॅकवॉटरचा कसलाही फटका सांगली शहराला बसत नसल्याचे कागदोपत्री सिद्ध झाला आहे. पण याआधी राज्य शासन अलमट्टी धरणाच्या उंचीला विरोध करत आले आहे. पण अलमट्टीच्या बॅकवॉटरचा सांगली-कोल्हापूरच्या महापुराशी संबंध नसल्याचे समोर जरी आले असले तरी,आता केंद्र सरकारने कर्नाटकला अलमट्टी धरणची उंची वाढविण्यास मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार, कर्नाटक सरकारशी याबाबत चर्चा करेल, असे जयंत पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
