पालघर - शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लिटरमागे 10 रुपये थेट अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली डहाणू मुसळपाडा येथे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कॅनमधील दूध रस्त्यावर ओतून हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
लॉकडाऊनपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना दुधाला 30 ते 35 रुपये दर मिळत होते. मात्र, लॉकडाऊनमुळे दूध मागणी घटल्याने दुधाचे भाव 17 रुपयांपर्यंत खाली कोसळले. शेतकऱ्यांना अशा संकटात मदत व्हावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने प्रति दिन 10 लाख लिटर दूध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना या योजनेद्वारे किमान 25 रुपये दराची हमी देण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र, ही योजना केवळ सहकारी दूध संघांनाच लागू करण्यात आली. राज्यातील 76 टक्के दूध संकलित करणाऱ्या खासगी दूध कंपन्यांना यातून वगळण्यात आले. परिणामी सरकार प्रतिदिन 10 लाख लिटर दूध खरेदी करू शकले नाही.
डहाणूत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे दूध एल्गार आंदोलन
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लिटरमागे 10 रुपये थेट अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली डहाणू मुसळपाडा आंदोलन करण्यात आले.
शेतकऱ्यांना यामुळे पुरेसा दिलासा मिळाला नाही. योजना सुरू असतानाही दुधाचे खरेदी दर यामुळे 17 रुपयांपर्यंत खाली आले. राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर आता दूध विकत घेण्याऐवजी किंवा कंपन्यांना अनुदान देण्याऐवजी सरळ शेतकऱ्यांना मदत करावी. प्रतिलिटर 10 रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे ही मागणी किसान सभा व संघर्ष समितीतर्फे आम्ही करत असल्याचे डहाणूचे आमदार विनोद निकोले यांनी सांगितले.
दुधाला प्रतिलिटर किमान 30 रुपये भाव मिळावा यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रतिलिटर 10 रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे. 26 जून रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने नोटिफिकेशन काढून बाहेरच्या देशातून 10 लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांचा घात करणारा आहे, तो तातडीने रद्द करा. जेनेरिक मेडिसीनच्या निर्यातीच्या बदल्यात अमेरिकेतून दूध व दुग्ध पदार्थांच्या आयातीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करावा आणि देशांतर्गत गोदामांमध्ये पडून असलेल्या दूध पावडरला निर्यातीसाठी प्रति किलो किमान 50 रुपये अनुदान द्यावे. या मागण्यांसाठी आम्ही हे दूध आंदोलन केल्याचे किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी यावेळी सांगितले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, सीटूचे राज्य सचिव आमदार विनोद निकोले, किसान सभेचे तालुका अध्यक्ष चंद्रकांत गोरखाना, किसान सभेचे भरत कान्हात व धनेश आक्रे, जनवादी महिला संघटनेच्या तालुका सचिव लता गोरखाना, डीवायएफआयचे डॉ. आदित्य अहिरे यांच्यासहीत अनेक कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.