मुंबई : भगतसिंह कोश्यारी राज्यपाल असताना त्यांनी 12 विधान परिषदेच्या आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव आणला होता. राज्यामध्ये तीन वर्षापासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरून प्रचंड राजकारण तापलं होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी जे 12 आमदार नियुक्तीचे पत्र दिले होते, ते पत्र राज्यपालांनी परत पाठवले. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र यावर मार्च महिन्यानंतर सुनावणी झालेली नाही. आता या मुद्द्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
शासनाकडून वारंवार मुदतवाढ : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणात स्थगिती आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे सांगितले होते. मात्र अद्यापही महाराष्ट्र शासनाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर झालेले नाही. शासन दरवेळी मुदत वाढवून घेत आहे. मार्च 2023 मधील सुनावणी दरम्यानही शासनाने तेच केले होते. त्या आधी ऑक्टोबर 2022 मध्ये देखील मुदतवाढ मागितली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी आदेश दिला होता : सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी गुणवत्तेवर आधारित युक्तिवाद करण्याचे तोंडी आदेश दिले होते. परंतु महाराष्ट्र शासन त्यावर युक्तिवाद करणे व बाजू मांडण्याऐवजी केवळ मुदतवाढ मागत आहे. 14 डिसेंबर 2022 रोजी शासनाने याचिका दाखल करत याबाबत अर्ज दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर तेव्हा तोंडी आदेश दिला होता. 21 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यानंतर याची सुनावणी होईल असे म्हटले होते.
मंगळवारी फैसला होण्याची शक्यता : महाविकास आघाडी शासनाच्या काळामध्येच राज्यपालांनी 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत जो निर्णय घेतला होता त्यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. राज्याच्या विधान परिषदेमध्ये एकूण 78 आमदार आहेत. त्यापैकी 12 आमदार राज्यपाल नियुक्त करतात. या 12 आमदारांमध्ये विविध क्षेत्रातील अभ्यासू, तज्ञ आणि दिग्गज व्यक्तींना संधी दिली जाते. या 12 आमदारांची नावे शासन सुचवते. त्यानंतर तो प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला जातो. महाविकास आघाडी सरकारने सुचवलेल्या 12 आमदारांचा प्रस्ताव राज्यपालांनी मंजूर केला नव्हता. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेलं आहे. मंगळवारी या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा :
- Maharashtra Political Crisis: शिवसेनेत बंडखोरी केलेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रततेचा लवकर निर्णय घ्या- ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
