महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

केंद्र सरकारला ओबीसींचे आरक्षण संपवायचे असल्याने इम्पेरिकल डेटा दिला नाही : ओबीसी नेते डॉ. जीवतोडे

केंद्राने इम्पेरिकल डेटा (Empirical Data) द्यावा याबाबतची राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. केंद्र सरकार न्यायालयात इम्पेरिकल डेटा देवू शकत नाही, अशी भुमिका केंद्राने घेतली. यावर ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे (OBC Leader Ashok Jivtode) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

obc protest
चंद्रपुरात आंदोलन

By

Published : Dec 15, 2021, 7:24 PM IST

चंद्रपूर - केंद्र सरकारला ओबीसींचे आरक्षण (OBC Reservation) संपवायचे असल्याने इम्पेरिकल डाटा (Empirical Data) दिला नाही, असा आरोप ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे (OBC Leader Ashok Jivtode) यांनी केला आहे.

केंद्राने इम्पेरिकल डेटा द्यावा याबाबतची राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. केंद्र सरकार न्यायालयात इम्पेरिकल डेटा देवू शकत नाही, अशी भुमिका केंद्राने घेतली. तसेच या इम्पेरिकल डाटामध्ये अनेक चुका असल्याने देता येत नाही, असे म्हटले. यामुळे ओबीसी आरक्षणावर गदा आली आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे वारंवार इम्पेरिकल डाटाची मागणी केंद्राकडे केली. फडणवीस सरकार काळात राज्यात व केंद्रात भाजपचे सरकार असुनही हा डाटा देण्यात आला नव्हताच, हे संपुर्ण ओबीसी समाजाच्या लक्षात आलेलेच आहे. सुरुवातीपासुनच केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डाटा न देण्याची भुमिका घेतली आहे. याबाबत राष्ट्रवादीचे ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी वेळोवेळी केंद्र सरकारच्या धोरणावर टीका करीत ओबीसी आरक्षण मिळविण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न केले आहेत. यावर ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे यांंच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारचा आज जनता कॉलेज चौकात निषेध करण्यात आला.

...तरच ओबीसींना आरक्षण मिळेल -

केंद्र सरकारने संसदेच्या चालू अधिवेशनात जर घटना दुरुस्ती करुन घटनेच्या कलम 243 (D) 6 व 243 (T) 6 मधे दुरुस्ती केली व ओबीसीना 27% आरक्षणाची तरतूद केली तर नेहमीसाठीच ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण मिळू शकते, दर 10 वर्षानी इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याची गरजच राहणार नाही. तसेच 2021 मध्ये ओबीसी जनगणना करावी यासाठीच केंद्राने पुढाकार घ्यावा, असेही आवाहन त्यांनी केले.

केंद्र जर आडमुठीची भुमिका घेतच असेल तर राज्य सरकारने विशेष परिस्थितीच्या कायद्याचा वापर करुन, होवू घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलून तात्काळ निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करुन राज्याचा ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करावा व न्यायालयाला द्यावा. तरच ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल, असे डॉ. जीवतोडे यांनी स्पष्ट केले.

याप्रसंगी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्या नेतृत्वात रवी वरारकर, राष्ट्रीय ओबीसी संघाचे जिल्हाध्यक्ष नितिन कुकडे, विजय मालेकर, संजय सपाटे, रवी जोगी, डॉ. संजय बर्डे, डॉ. गणेश पेटकर, डॉ. शिवराम सातपुते, विद्या शिंदे, जोत्सना लालसरे, मंजुळा डुडुरे, सरीता कंचेवार, मीनाक्षी मोहितकर, भोयर, राहुल देशमुख, सुनिल मुसळे, सुखलाल चुधरी, रोशन थेटे, संदिप माशीरकर, शितल पाटील, राखी नवघरे उपस्थित होते.

ABOUT THE AUTHOR

...view details