नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले ( supreme court on Covid 19 vaccination ) की, कोणत्याही व्यक्तीला कोविड-19 प्रतिबंधक लस करण्याची सक्ती करता येणार नाही. केंद्र सरकारने लसीकरणाच्या दुष्परिणामांची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने ( Vaccine Supreme Court case India ) निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण ( SC ruling on vaccine mandate 2022 ) नोंदविले की, शारीरिक स्वायत्तता आणि अखंडता ही घटनेच्या कलम 21 नुसार संरक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सध्याचे कोविड-19 लस धोरण हे अनियंत्रित आणि अवास्तव असल्याचे स्पष्टपणे म्हणता येणार ( India Covid vaccine news ) नाही.
लसीबाबतच्या चाचण्यांची आकडेवारी जाहीर करावी-सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले, की कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होईपर्यंत, आम्ही सूचित करतो की संबंधित आदेशांचे पालन केले जावे. लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यावर कोणतेही बंधन घालू नये. यापूर्वी निर्बंध असल्यास, ते काढून टाकले पाहिजे. खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की लसीच्या चाचणीच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणाबाबत संदर्भात सर्व माहिती व्यक्तींच्या गोपनीयतेच्या अधीन राहून जनतेला लवकर उपलब्ध करून द्यावी.