देहरादून: उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए भी आम बजट 2023 कई सौगातें लेकर आया है. यह बजट पर्यटन से लेकर उत्तराखंड के मोटे अनाज के लिए कई तरह की सौगात लेकर आया है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि राज्य के लिए किन-किन योजनाओं और किस तरह से इस बजट से फायदा हो सकता है. इसको लेकर ईटीवी भारत ने वित्त मामलों के जानकार राजेंद्र बिष्ट, डॉ नरेंद्र जगूड़ी और प्रोफेसर डॉ भावना से खास बातचीत की. इस दौरान इन्होंने बजट से उत्तराखंड को होने वाले फायदों के बारे में बताया.
राजेंद्र बिष्ट ने कहा यह बजट बेहद नपा तुला है. इस बजट से उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य को आने वाले समय में 25 सालों तक फायदा मिलेगा. जिस तरह से मोटे अनाज को प्राथमिकताएं इस बजट में दी गई हैं. उत्तराखंड में ऐसे अनाज की पैदावार और निर्यात दोनों ही बड़े पैमाने पर होता है. लिहाजा आने वाले समय में छोटे समूह और अनाज के बड़े कारोबारियों को उत्तराखंड में बड़ा फायदा होने वाला है. अब तक केंद्र सरकार की इस तरह की कोई योजनाएं नहीं थी, लेकिन इस योजना के बाद इस सेक्टर से जुड़े लोगों को काफी फायदा होगा और बड़े पैमाने पर उत्तराखंड से यह अनाज दूसरे प्रदेशों में भी जाएगा.
राजेंद्र बिष्ट ने इस बजट की पर्यटन से जुड़ी योजना की भी सराहना की. उन्होंने कहा हमारा राज्य पर्यटन पर हमेशा से खड़ा रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा 50 नए पर्यटन स्थल विकसित करने की जो बात की गई है और इस योजना को धरातल पर लाने के लिए जो पैसा जारी होगा, उससे राज्य में ना केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को बड़ा फायदा होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने बजट में पर्यटन के लिए अच्छा खासा प्रावधान रखा है. बशर्ते राज्य सरकार इसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करवाए.
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वहीं, डॉ नरेंद्र जगूड़ी भी इस बजट को अच्छा तो मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि यह पूरा का पूरा बजट अगर देखा जाए तो साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल और चीन से लगी हुई हैं. ऐसे में छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो या फिर मत्स्य पालन जैसी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड को आने वाले समय में मिलने जा रहा है. इन दो बड़े महत्वपूर्ण बजट के प्रावधान से राज्य को फायदा मिलेगा.
वहीं, प्रोफेसर डॉक्टर भावना ने कहा यह बजट महिलाओं के लिए बेहद खास है. क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह या फिर नर्सिंग कॉलेज अधिक खोलने की बात है, उसमें महिलाओं को तवज्जो दी गई है. अगर महिलाएं सशक्त और मजबूत होंगी तो कहीं ना कहीं किचन में हो रही महंगाई से भी लड़ सकती हैं.
उत्तराखंड के जानकारों को फिलहाल शुरुआती दौर में यह बजट काफी किफायती लग रहा है, लेकिन जैसे-जैसे बजट की बारीकियां सामने आएंगी. तब जाकर हकीकत पूरी तरह से साफ होगी कि आखिरकार राज्य को किस तरह का फायदा और किस सेक्टर में सबसे अधिक फायदा होने जा रहा है?