देहरादूनःमुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, बंशीधर भगत, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य मौजूद थे. कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिन्हें सर्वसम्मति से पास किया गया.
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उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता ने कैबिनेट बैठक के बाद जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई, उनके बारे में जानकारी दी.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- फूलों की घाटी ईको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहिब, घांघरिया और लोकपाल मंदिर को संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में दोबारा प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा.
- ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अंतर्गत प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति के लिये 01 हजार, मनोरंजन संचालक के लिये 05 हजार, होटल संचालक के लिये 10 हजार, औद्योगिक और खनन के लिये 20 हजार की क्षति पूर्ति ली जायेगी.
- कोविड के लिये विधायकों को एक करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी थी. एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा का प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे सुदूर क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी. इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी.
- ईको पार्क, नरेन्द्र नगर, मुनि की रेती सोसायटी मॉडल में चलाई जायेगी. हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान (हर्बल) को गवर्निंग बॉडी जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होंगे. वन मंत्री संरक्षक और क्षेत्रीय विधायक सह संरक्षक होंगे. इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय समिति के मुख्य संरक्षक अपर मुख्य सचिव और पदेन अध्यक्ष विभागाध्यक्ष वन और उपाध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक तथा वनाधिकारी, जन प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे.
- राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी.
- रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिये निःशुल्क दी जाएगी.
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हेल्थ सोसायटी को 2.4 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिये स्टांप ड्यूटी में छूट होगी, जिसकी धनराशि 12 लाख 68 हजार 750 रुपए है.
- हरिद्वार मेडिकल कॉलेज 90ः10 के अनुपात की केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत जगजीतपुर में बनने वाले 325 करोड़ लागत के निर्माण कार्य की तकनीकी परीक्षण लागत अधिक पाये जाने पर इसकी लागत बढ़कर 538.40 करोड़ रुपये आकलित की गयी है. इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा 25 करोड़ अवमुक्त किया गया है, इसी अनुपात में राज्यांश में वृद्धि होगी.
- हरिद्वार, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिया जायेगा कि इनके साथ संयुक्त हस्ताक्षर वित्त नियंत्रक के भी होंगे.
- मेला अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली एमआरआई मशीन को दिल्ली से इस आशय से लाने की अनुमति दी गयी है कि पहले केन्द्र सरकार से अनुमति ले ली जाये.
- कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत 03 माह (जून, जुलाई और अगस्त) के लिये 02 किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रुपए प्रति किलो की दर से दी जायेगी.
- जल जीवन मिशन में 02 करोड़ तक के कार्य की तकनीकि परीक्षण स्वीकृति अब शासन के बजाय जिलाधिकारी जनपद स्तर की समीति के माध्यम से अनुमति दे सकेंगे.
