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Cabinet Decision: आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण बिल के प्रस्ताव को मंजूरी, विधायक निधि बढ़कर हुई 5 करोड़

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Published : Mar 13, 2023, 3:11 PM IST

Updated : Mar 13, 2023, 9:25 PM IST

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गैरसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है. कैबिनेट ने विधायक निधि को बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया है. विधायक निधि तीन करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर पांच करोड़ कर दी गयी है.

गैरसैंण: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज 13 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक आहूत की गई. बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है. इसमें से एक प्रस्ताव विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने का भी पास हुआ है. कैबिनेट ने विधायक निधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है. इसके साथ ही आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण बिल के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

विधायक निधि पांच करोड़ हुई: दरअसल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक लंबे समय से विधायक निधि को बढ़ाए जाने को मांग कर रहे थे. पिछले सत्र में तो विधायकों ने सदन के भीतर विधायक निधि को बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया था. इसके बाद से ही उम्मीद की जा रही था कि सरकार जल्द ही विधायक निधि बढ़ाने पर फैसला लेगी. वहीं, आज गैरसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने निधि को बढ़ाए जाने का फैसला लिया, जिसके तहत अब विधायकों को 5 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलेगी.

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महिला मंगल दलों को 50 लाख मिलेंगे: बता दें कि अभीतक विधायकों को तीन करोड़ 75 लाख रुपए विधायक निधि दी जा रही थी. इसके साथ ही महिला मंगल दल को विधायक निधि से दी जाने वाली राशि को बढ़ाने पर भी मंजूरी मिल गई है. ऐसे में अब विधायक निधि से महिला मंगल दल को 50 लाख रुपए तक दिए का सकेंगे. पहले महिला मंगल दल को विधायक निधि से 40 लाख रुपए तक ही देने का प्रावधान था.

धर्मस्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए मिलेंगे: इसके अलावा धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए दी जा रही धनराशि में भी बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है. इसके तहत धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए अब 50 लाख रुपए दिए जा सकेंगे. पहले सालाना 40 लाख रुपए ही खर्च करने का प्रावधान था. यही नहीं, राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के बिल को राजभवन से लौटा दिया था. ऐसे में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि फिर आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण बिल को राजभवन भेजा जाएगा.

Last Updated :Mar 13, 2023, 9:25 PM IST

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