देहरादूनःमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण को लेकर अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा (Women Safety in Uttarakhand) पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि महिलाएं रोजगार एवं स्वरोगार से ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, इस दिशा में सभी विभाग मिलकर प्रयास करें. महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा की दिशा में राज्य में इस तरह से प्रयास किए जाए कि देवभूमि का संदेश देशभर में जाए.
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सरकार गंभीर हो गई है. उत्तराखंड में महिला सुरक्षा को सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं. आज सीएम धामी में अधिकारियों की बैठक लेते हुए महिला कामगारों की सुरक्षा के लिए विभागीय स्तर पर ठोस योजना बनाने को कहा है. साथ ही संस्थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए. यौन उत्पीड़न की शिकायतों का प्रभावी निदान के लिए शी बॉक्स (SHE) की जानकारी प्रसारित करने को भी कहा है.
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिला कामगारों की सुरक्षा के लिए विभागीय स्तर पर ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुलिस हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर 112 को और मजबूत बनाया जाए. नियमों के तहत महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश का प्राविधान है, यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी महिलाओं को नियमानुसार ये सुविधाएं मिले. सभी संस्थानों में भी महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाए. सीएम धामी ने कहा कि विभिन्न संस्थानों में कार्य करने वाली महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो. इसके लिए पुलिस, श्रम एवं संबंधित विभागों की ओर से सिस्टम विकसित किया जाए.
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सीएम धामी ने महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए जिला स्तर पर गठित कमेटी की नियमित बैठकें करने के निर्देष भी दिए. कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का प्रभावी निदान के लिए शी बॉक्स यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (Sexual Harassment Electronic Box) के बारे में आम जन को जानकारी हो, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. उन्होंने कहा कि सभी विभाग टीम भावना से कार्य करें. अपने-अपने विभागों की कार्यप्रणाली में बेहतर सुधार हो, इस दिशा में सबको ध्यान देने की जरूरत है. इसके अलावा बाल श्रम को रोकने के लिए और प्रभावी प्रयासों की जरूरत है.
वहीं, बैठक में डीआईजी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने प्रस्तावित वन स्टॉप सॉल्यूशन एप (One Stop Solution App) का प्रस्तुतीकरण दिया. वन स्टॉप सॉल्यूशन एप के माध्यम से राज्य में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं नियुक्ति के समय अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी. कामकाजी महिलाओं के साथ ही औद्योगिक संस्थानों, कारखानों एवं नियोक्ताओं को भी अपने महिला कार्मिकों और श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन वन स्टॉप सॉल्यूशन एप में करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.