'सहानुभूति के दो शब्दों के लिए तरस गया पीड़ित परिवार', पीसी तिवारी का CM धामी पर तीखा वार

अल्मोड़ा:सल्ट विधानसभा क्षेत्र के भिकियासैंण में सवर्ण लड़की से शादी करने पर दलित युवक की हत्या मामले में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने उत्तराखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है. उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी का कहना है कि एक दलित नेता की हत्या हो जाती है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से अभी तक एक शब्द भी नहीं निकला है. जबकि प्रदेश के सीएम विगत दिन उसी विधानसभा क्षेत्र सल्ट में पहुंचे थे.

पीसी तिवारी ने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र सल्ट में एक दलित नेता की हत्या कर दी गयी थी, उसी क्षेत्र में विगत दिन रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, लेकिन उत्तराखंड के लाखों दलितों, वंचितों, पीड़ितों, संवेदनशील लोगों का यह दुर्भाग्य है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास प्रखर दलित नेता जगदीश चन्द्र की जघन्य हत्या को लेकर दो शब्द तक नहीं थे. यह प्रदेश की भाजपा सरकार का असली चरित्र है.

वहीं, दलित हितैषी होने का दिखावा करने वाले विपक्षी कांग्रेस की खामोशी भी प्रश्न चिह्न खड़े करती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मशीनरी की घोर आपराधिक लापरवाही से जातीय उन्मादियों ने सुनियोजित रूप से इस क्रूर हत्याकांड को अंजाम दिया. इस बर्बरता से जहां पूरे उत्तराखंड व देश के सभी वर्गों के संजीदा लोग गम व गुस्से में हैं, एक सरकार के मुखिया का आचरण हैरत में डालने वाला है.

पीसी तिवारी ने कहा कि कल 5 सितम्बर को खुमाड़ (सल्ट) में प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति के सुरक्षित क्षेत्र से चुनकर आने वाले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ क्षेत्र के सांसद अजय टम्टा, सल्ट भिकियासैंण क्षेत्र के विधायक के साथ में शहीद समारोह में थे. इनमें से किसी ने भी पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात तो छोड़िए एक सहानुभूति का शब्द भी नहीं बोला, ऐसा आखिर क्यों?

उन्होंने आरोप लगाया कि जगदीश की हत्या को लेकर भाजपा के कुछ छूटभैये नेताओं के उकसावे एवं कुछ अभियुक्तों के निकट संबंध होने की रह-रह कर चर्चाएं चल रही हैं. क्या सरकार का यह व्यवहार उनके प्रभाव का परिणाम है या हिंदूवादी होने का दम्भ भरने वाली सरकार दलितों व वंचितों को हिन्दू भी नहीं मानती? इन सवालों का स्पष्टीकरण आज आवश्यक हो गया है. तिवारी ने पीड़ित परिवार से प्रदेश के मुखिया को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व नौकरशाहों के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे बात करने की पहल करने की अपील की है.