वाराणसी : जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बुधवार को कैंप कार्यालय में समीक्षा बैठक की. बैठक में जिलाधिकारी ने एमपी लैंड, एमएलए लैंड, रूअर्बन मिशन, मंडी परिषद, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और सांसद आदर्श ग्राम के विकास कार्यों की जानकारी ली. जिलाधिकारी ने सांसद एवं विधायक निधि से चल रहे कार्यों को नवंबर तक पूर्ण हो जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग या निर्माण एजेंसी के द्वारा धनराशि उपलब्ध होते हुए कार्य न कराए जाने का आरोप नहीं आना चाहिए.
निर्माण एजेंसियों के कार्यों की गुणवत्ता की हो जांच
जिलाधिकारी ने जनपद में हो रहे विकास कार्यों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि अभियंताओं को गुणवत्ता जांचने की ट्रेनिंग दिलवाई जाए और निर्माण एजेंसियों के कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जाए. साथ ही सांसद आदर्श गांव के अंतर्गत गोद लिए गांव में भी सेवापुरी की तर्ज पर कार्य कराने के निर्देश दिए. इसके साथ ही 20-25 फरवरी के बीच सभी अधिकारियों को विजिट करने के निर्देश दिए गए. ग्रामीण स्तर पर हो रहे विकास कार्यों को लेकर ग्राम स्तरीय अधिकारी व कर्मचारियों को 4-4 घंटे रहने और गांव संबंधित आवश्यक रजिस्टर व अभिलेख उपलब्ध रहने की बात कही.
लापरवाही पर रोका वेतन
जिलाधिकारी ने जल निगम के अभियंता के द्वारा अवशेष काम के आरंभ न होने पर गहरी नाराजगी जताई और वेतन रोकते हुए कहा कि जब तक इन कार्यों का पैसा वापस नहीं करते, वेतन नहीं मिलेगा.
अधिकारियों को लगाई फटकार
जिलाधिकारी ने जल संस्थान, नगर निगम, ग्रामीण विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय सम्बंधित अधिकारी, कार्य नहीं कराने वाले स्कूलों के प्रधानाचार्यो, लघु उद्योग विभाग आदि विभागों के अधिकारियों को काम पूरा न करने को लेकर फटकार लगाई और उनके खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.