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भू माफिया के अवैध कब्जे को लेकर डिप्टी सीएम सख्त, हाइकोर्ट ने भी दिया अल्टीमेटम

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Published : Jun 29, 2023, 10:44 AM IST

सुलतानपुर में भू-माफिया का हौसले बुलंद है. एक शिक्षक की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में नींव डालने से काम शुरू हुआ और पूरी छत बन गयी. हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक मामले में निस्तारण नहीं हो सका.

crime news  in Sultanpur
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शिक्षक लाल चंद्र गुप्ता.

सुलतानपुरःडिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भू माफिया और अफसरों के गठजोड़ को लेकर सख्त रुख अपना है. डिप्टी सीएम ने एक पत्र जारी कर जिलाधिकारी से मामले में जवाब तलब किया है. इसके साथ ही भू माफियाओं से गठजोड़ मामले पर डीएम को कार्रवाई का आदेश भी दिया है. वहीं, भू-माफिया के अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने भी जिले के डीएम और एसपी को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है.

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जारी किया पत्र

दरअसल, नगर कोतवाली क्षेत्र विनोबापुरी मोहल्ले के रहने वाले लाल चंद्र गुप्ता पेशे से शिक्षक हैं. उनका आरोप है कि उनकी जमीन पर दबंग जबरन कब्जा करते जा रहे हैं. लेकिन, लगातार शिकायत करने के बाद भी अफसर मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहे है. मंगलवार को लाल चंद्र मामले में कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी जसजीत कौर और एसपी सोमेन वर्मा से मिलने पहुंचे. इस दौरान जिला अधिकारी ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया. बता दें कि मामले में एसडीएम सदर सीपी पाठक और नगर कोतवाल राम आशीष उपाध्याय की भूमिका भी संदेह के घेरे में है.

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान लाल चंद्र गुप्ता ने बताया, 'मेरी जमीन पर कब्जा हो रहा है. मैंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सभी से मुलाकात की. लेकिन, किसी अधिकारी ने हमारी मदद नहीं की. हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई. थक हार कर मैंने हाईकोर्ट की शरण ली. तब हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने मामले को 3 दिन के भीतर निस्तारण का आदेश दिया था. राजस्व विभाग की रिपोर्ट में मेरी जमीन पर माफिया का अवैध कब्जा पाया गया था. डीएम-एसपी की तरफ से सुनवाई नहीं किए जाने से हर तरफ से मुझे निराशा हाथ लग रही है.'

डिप्टी सीएम केशव मौर्य और जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल सभी में मिलकर अपनी समस्या सुना चुका हूं. मंत्री आशीष पटेल ने एसडीएम सदर सीवी पाठक से रिपोर्ट तलब की थी. बावजूद अवैध निर्माण लगातार जारी रहा. लेकिन, कोई समाधान नहीं हुआ. अधिकारी मौखिक आदेश जारी कर रहे हैं. उधर निर्माण कार्य अवैध रूप से लगातार जारी है. नींव से लेकर छत तक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. हमें लग रहा है कि जैसे अधिकारी भू माफिया से डरते हैं. सारे सबूत होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

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