मुरादाबाद: एक तरफ प्रदेश सरकार होमगार्ड की ड्यूटी खत्म कर रही है. वहीं मुरादाबाद में होमगार्ड कंपनी कमाण्डेन्ट ने जिला होमगार्ड कमाण्डेन्ट पर ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि होमगार्ड्स से ड्यूटी लगाने के नाम पर चार हजार रुपये तक कि रिश्वत ली जा रही है. होमगार्ड कंपनी कमाण्डेन्ट का ड्यूटी लगाने के लिए पैसे मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मामले पर सफाई देते हुए होमगार्ड कमाण्डेन्ट ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं जिला कम्पनी कमाण्डेन्ट के लिए रुपये मांग रहा हूं.
होमगार्डस की ड्यूटी लगाने नाम पर रिश्वत. ड्यूटी लगाने के नाम पर मांगी रिश्वत
मुरादाबाद में होमगार्ड की कई कम्पनियां हैं और हर कम्पनी में सौ होमगार्ड तैनात हैं. लेकिन इस समय मुरादाबाद जिले में कुल 1284 होमगार्ड तैनात हैं. तेरह नगर होमगार्ड कम्पनी कमाण्डेन्ट राजेन्द्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में राजेन्द्र सिंह एक चौराहे पर होमगार्ड से ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे हैं.
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वायरल वीडियो में मांगे 4 हजार रुपये
वायरल वीडियो के बारे में जब राजेन्द्र सिंह का कहना है कि मैं अपने लिए रुपये नही मांग रहा हूं. ड्यूटी लगाने के नाम पर जिला होमगार्ड कमाण्डेन्ट रुपये की मांग करते हैं. वहीं बात वीडियो में हो रही है कि ड्यूटी लगवानी है तो चार हजार रुपये देने पड़ेंगे. इसकी शिकायत हमने कई बार की है, लेकिन इस शिकायत को कोई सुनने वाला नहीं. वीडियो भी देख लें हम पैसे नहीं मांग रहे हैं.
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सॉफ्टवेयर के अनुसार लगती है ड्यूटी
मामले पर जिला होमगार्ड कमाण्डेन्ट मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी होमगार्ड की ड्यूटी सॉफ्टवेयर के अनुसार लगती है. अब राजेंद्र सिंह किस आधार से कह रहे हैं यह तो वही बता सकते हैं. ड्यूटी में डीएम कोटा, एसपी कोटा सारा ब्रेकअप कम्प्यूटर में फीड है. ड्यूटी एनआईसी के द्वारा ही लगाई जाती है. डियूटी लगाने में मैनुअल का कोई प्रावधान नहीं है.
राजेन्द्र सिंह पर हैं कई आरोप
राजेंद्र सिंह किस आधार पर यह कह रहे हैं, पूरी बात तो राजेंद्र सिंह बता पाएंगे. राजेंद्र सिंह पर पहले भी कई गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच चल रही है. इनकी जांच जिला कमांडेंट अमरोहा भी कर रहे हैं. इनके द्वारा विभाग के प्रति अपशब्द कहने का भी मामला है. इनको हाईकोर्ट से भी एक नोटिस मिला है. कई बार इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
