लखनऊ: योगी सरकार किसानों को बड़ी सहूलियत देने जा रही है. इससे किसानों को उनकी फसल का और बेहतर मूल्य मिलेगा और बिचौलियों से मुक्ति भी मिलेगी. प्रदेश सरकार एक वर्ष में विकासखंडवार 825 एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन) स्थापित करने जा रही है. इसके लिए 354.75 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है.
किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. आखिर वह कदम क्या होगा जानिए इस खबर में.
इससे प्रदेश के चार लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा. साथ ही 100 दिनों में प्रत्येक विकासखंड में एक विशेष फसल का चुनाव किया जाएगा. योगी सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुट गई है. वर्ष 2022-23 में प्रदेश सरकार विशिष्ट एफपीओ योजना के तहत 825 एफपीओ स्थापित करने जा रही है. संगठित खेती करने से किसानों को उनकी उपज की और बेहतर कीमत मिल सकेगी.
किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) यानी किसानों का एक समूह जो कृषि उत्पादन करता हो और खेती-किसानी से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां भी चलाएगा. एफपीओ के माध्यम से सामूहिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाजार आसानी से उपलब्ध होगा. एफपीओ के तहत संगठित रूप से खेती करने के लिए सरकार सहायता भी उपलब्ध कराएगी. इसके तहत एक साथ खाद, बीज, दवाइयां और कृषि उपकरण खरीदने में आसानी होगी. इसके अलावा प्रासेसिंग यूनिट और स्टोरेज की व्यवस्था की जा सकेगी ताकि फसल की अच्छी कीमत मिल सके.
अभी अगर किसान अकेले अपनी फसल को बेचने जाता है तो उसका फायदा बिचौलिया उठाता है. एफपीओ व्यवस्था में बिचौलिये नहीं होंगे इसलिए किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी. इससे किसानों की शक्ति भी बढ़ेगी. इसके साथ ही प्रदेश सरकार 100 दिनों में हर विकासखंड के लिए विशेष फसल का चयन करने जा रही है जिसकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
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