किरकिरी के बाद आदेश वापस, अब रात में फिर चलेंगी रोडवेज बसें, ऑनलाइन बुकिंग शुरू

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रशासन ने पूर्व में दिए गए रात्रिकालीन बस सेवाओं के संचालन न करने संबंधी आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है. अब रात में भी बस स्टेशनों से यात्रियों को अपनी मंजिल तक जाने के लिए बसें उपलब्ध होंगी.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रशासन ने पूर्व में दिए गए रात्रिकालीन बस सेवाओं (night bus services) के संचालन न करने संबंधी आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है. अब रात में भी बस स्टेशनों से यात्रियों को अपनी मंजिल तक जाने के लिए बसें उपलब्ध होंगी. प्रशासन की तरफ से यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं. निगम प्रशासन के इस फैसले से यात्रियों ने राहत की सांस ली है. ये शर्त जरूर रखी गई है कि ज्यादा कोहरा पड़ने पर अधिकारी अपने विवेक से बसों का संचालन रद्द कर सकते हैं.

परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार (Transport Corporation Managing Director Sanjay Kumar) ने इस बाबत अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रात्रिकालीन बस सेवा का संचालन पूरी तरह क्षेत्रीय अधिकारियों पर निर्भर है. अगर उन्हें लगता है कि कोहरा कम है बसों का संचालन हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही यह एहसास हो कि कोहरे की मात्रा ज्यादा है तो बस संचालन ना किया जाए. अगर कोहरे में कहीं भी बस संचालित की जाती है और कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे. उन पर कार्रवाई भी की जाएगी. सामान्य कोहरा होने पर बसें चलेंगी, लेकिन ज्यादा कोहरा होने पर बसें बीच रास्ते ढाबे या पेट्रोल पंप पर रोंकी जाएंगी. रात्रिकालीन बसों में ऑनलाइन सीटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है. रात में कम यात्री होने पर बसें निरस्त रहेंगी.

बता दें, दो दिन पहले परिवहन निगम प्रशासन (Transport Corporation Administration) की तरफ से रात्रिकालीन बस सेवाओं का संचालन पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया था. निगम प्रशासन के आदेश की खूब किरकिरी हुई थी. इसके अलावा बस स्टेशन पर रात में बस पकड़ने पहुंचने वाले यात्रियों ने भी इस फैसले को पूरी तरह गलत बताया था. निगम प्रशासन के इस फैसले का सीधा फायदा प्राइवेट बस संचालकों को मिलने लगा था. यात्रियों से रोडवेज बसों की तुलना में चार गुना किराया वसूला जा रहा था. अब यात्रियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने अपना फैसला वापस ले लिया है.