लखनऊ : प्रदेश के सभी जिलों में बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी विद्यालय पर अधिकारियों की उदासीनता के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है. माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव दिब्यकांत शुक्ला की ओर से जारी आदेश के बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षक न तो ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर पाये हैं न ही अभी तक बोर्ड को ऑनलाइन सूचना भेजी है. सचिव के आदेश के बाद भी प्रदेश के सभी 75 जिलों में जांच अधिकारी केवल 180 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची तैयार कर पाए हैं. इस पर सचिव परिषद ने अब नाराजगी जाहिर करते हुए फर्जी विद्यालयों की सूची तैयार करने में तेजी लाने के आदेश दिए हैं. बता दें कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर अभी तक चार हजार से अधिक फर्जी विद्यालयों को बंद कराया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, इनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गये हैं.
दूसरे विद्यालय की मान्यता पर चला रहे हैं विद्यालय :माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 'बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय दूसरे मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधन की सांठगांठ से संचालित किया जाता है. गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय आवेदन अपने यहां लेते हैं, लेकिन परीक्षा फॉर्म मान्यता प्राप्त विद्यालय से भरवाते हैं. इसमें अधिकांश विद्यालयों में किसी की कक्षा पांच तो किसी की कक्षा आठ तक मान्यता होती है तो वह कक्षा नौ से 12 तक बच्चों का फॉर्म दूसरे विद्यालयों से भरवाते हैं. इसके लिए वह प्रति बच्चा फीस का कुछ हिस्सा मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालक को देना होता है. बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, कई विद्यालय ऐसे भी होते हैं, जिनके यहां इंटरमीडिएट तक हर विषय की मान्यता नहीं होती है. ऐसे में वह सभी विषयों में आवेदन लेते हैं, लेकिन जिस विषय की मान्यता नहीं होती है. उन छात्रों का परीक्षा फॉर्म दूसरे विद्यालय से भरवा देते हैं. अभिभावकों को जब तक ये खेल समझ आता है तो वह बच्चे के भविष्य को देखते हुए चुप हो जाते हैं.'