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डीजल-पेट्रोल की कीमतों में मिल सकती है बड़ी राहत, सीएम ने बुलाई बैठक

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Published : Oct 28, 2021, 1:07 PM IST

सीएम योगी की बैठक

सीएम योगी ने आज शाम डीजल-पेट्रोल पर लगने वाले वैट को लेकर बैठक बुलाई है. सम्भावना जताई जा रही है कि इसमें सरकार राहत दे सकती है. डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर देश-प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. लोगों में इनकी बढ़ती कीमतों को लेकर नाराजगी भी है.

लखनऊ:महंगाई और डीजल-पेट्रोल की बढ़ती बढ़ती कीमतों को लेकर देशभर में हाहाकार मचा हुआ है. विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाए हुए है. विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश और देश की बीजेपी सरकार इसको लेकर चिंतित है. सीएम योगी ने आज शाम डीजल-पेट्रोल पर लगने वाले वैट को लेकर बैठक बुलाई है. मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में डीजल-पेट्रोल की कीमतों पर चर्चा करते हुए राहत देने को लेकर सरकार फैसला कर सकती है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के अफसरों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. सीएम ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि दीपावली खुशियों का त्योहार है. यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के सभी सरकारी, अर्धसरकारी, संविदा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अक्टूबर का वेतन, मानदेय प्रत्येक दशा में एक नवंबर तक भुगतान कर दिया जाए. इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि त्योहारों को देखते हुए अराजक तत्वों की सक्रियता बढ़ सकती है. बीते एक-दो दिनों में कुछ क्षेत्रों में लूट की घटनाएं भी घटित हुई हैं. ऐसे में पुलिस को अतिरिक सतर्कता बरतने की जरूरत हैं. शहरों में ट्रैफिक जाम की स्थिति न हो, इसके लिए फुट पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाए.

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में सब्जी, खाद्य तेल, दाल आदि के मूल्य में अनापेक्षित बढ़ोतरी देखी जा रही है. जमाखोरी/कालाबाजारी इसका एक बड़ा कारक है. सघन अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की जाए. इसके अलावा, आमजन को राहत पहुंचाने के लिए अन्य उपायों पर भी गम्भीरता से विचार किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली के लिए पटाखों की दुकान आबादी से दूर लगाया जाना सुनिश्चित कराएं. वहां फायर टेंडर के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं.

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सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि सभी धान क्रय केंद्रों पर व्यवस्था सुचारु बनी रहे. जिलाधिकारी स्वयं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें. मुख्य भू-स्वामी किसान के अलावा बटाईदारों को भी धान विक्रय की सुविधा दी जाए. कृषि उत्पादन आयुक्त/खाद्य आयुक्त स्तर से तत्काल इस संबंध में व्यवस्था कर दी जाए. जिलों में नोडल अधिकारी एक्टिव रहें. किसानों को भुगतान में देरी न हो.

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