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CM योगी ने वित्त मंत्री सीतारमण से यूपी में विकास के लिए मांगी मदद

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Published : Nov 16, 2021, 10:16 AM IST

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) से वर्चुअल संवाद किया. इस दौरान सीएम ने प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं को लागू करने में मदद मांगी.

सीएम योगी आदित्यनाथ.
सीएम योगी आदित्यनाथ.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के देश के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए वर्चुअल संवाद में प्रतिभाग किया. इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश के विकास के लिए वित्तमंत्री से कई योजनाओं को लागू करने के लिए अनुरोध किया.

इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है. साथ ही, निवेश का बेहतर वातावरण बना है. इससे भारत, दुनिया में निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूपी में आबादी के अनुपात में बैंक शाखाओं और एटीएम की आवश्यकता है. सीएम योगी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से राज्य में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में जो कदम उठाए थे, राज्य सरकार उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कर रही है. राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र के जनपदों-वाराणसी, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, संतकबीरनगर आदि में रेडीमेड गारमेण्ट्स उद्योग की अपार सम्भावनाएं हैं. इन जनपदों में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से रेडीमेड गारमेण्ट्स उद्योग के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है.

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सीएम योगी ने पीएलआई योजना में केन्द्र सरकार ने न्यूनतम निवेश की सीमा 100 करोड़ रुपये रखने की व्यवस्था की है. प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर की वस्त्रोद्योग इकाइयां योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गई है. उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेडीमेड गारमेण्ट्स उद्योग को पीएलआई योजना में छूट प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में रेडीमेड गारमेण्ट्स उद्योग को प्रोस्ताहित करने से न केवल वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों को पीछे छोड़ा जा सकता है, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने प्रदेश के गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है. उन्होंने दिबियापुर, जनपद औरैया में प्लास्टिक पार्क तथा जनपद ललितपुर में बल्क ड्रग्स पार्क की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के प्रोत्साहन सम्बन्धी केन्द्र सरकार की योजना प्रतीक्षित है. इस योजना को शीघ्र लागू करने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में कार्य की गति को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा. उन्होंने यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी प्रदेश में 66 हजार करोड़ रुपये का निवेश सृजित हुआ. सैमसंग कम्पनी ने चीन से अपना निवेश समाप्त कर जून 2021 में प्रदेश में विश्व की अपनी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित की. इस इकाई द्वारा उत्पादन भी प्रारम्भ किया जा चुका है. पेप्सिको इण्डिया ने भारत में अपना सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण प्लाण्ट जनपद मथुरा में स्थापित किया है. नौकरी एवं रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कारण वर्ष 2017 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 17.5 से घटकर मार्च, 2021 में 4.1 प्रतिशत रह गई. प्रदेश की बड़ी आबादी के दृष्टिगत यह एक बड़ी उपलब्धि है.

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