लखनऊ : नवगठित पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर अगले 6 महीने में दे देगा. इसके बाद सरकार इस आरक्षण को हाईकोर्ट के जरिए अनुमोदित कराकर निकाय चुनाव करवाएगी. आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह (Commission chairman Ram Avtar Singh) ने इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिलों में जाकर आरक्षण की स्थिति को परखा जाएगा. इसके बाद में आरक्षण लागू करने के लिए अपनी रिपोर्ट हम सरकार को देंगे.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर सरकार ने पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया है. इसमें अध्यक्ष सहित पांच सदस्य हैं. सरकार ने इस आयोग को 6 महीने के लिए गठित किया है. सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में सरकार ने Special Leave Petition (एसएलपी) दायर कर दी है. इस याचिका के जरिए सरकार चाहती है कि हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत चुनाव कराने के लिए सरकार को समय मिल जाए. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 जनवरी के बाद सुनवाई करेगा. सरकार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उसको चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने का समय अवश्य मिल जाएगा. इसके बाद में वह आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर देगी.