बलरामपुर: जनपद के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रमुख सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने किसानों के हित से जुड़े मुद्दों और कोरोना संक्रमण काल के दौरान आ रही समस्याओं पर ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज में से किसानों के लिए हितकारी योजनाओं पर उन्होंने खुलकर सरकार का पक्ष रखा और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही.
केंद्र और राज्य सरकार की नीति नियंताओं द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं को जमीन पर यथावत लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी और डीबीटी का सहारा लेने की बात कही. वहीं, अधिक पारदर्शिता के लिए उन्होंने हर स्तर पर योजनाओं के मॉनिटरिंग को और बेहतर बनाकर जरूरतमंद किसानों को लाभान्वित करने की योजनाओं का खाका खींचा.
डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रही हैं. धान, गेहूं और अन्य खाद्यान्न क्रय केंद्रों, बीज भंडारण केंद्रों और खाद विक्रय केंद्रों पर लगातार किसानों को न केवल ज्यादा से ज्यादा सहूलियत प्रदान की जा रही है, बल्कि डीबीटी के माध्यम से सीधे तौर पर उन्हें लाभान्वित करने का काम सरकारों द्वारा किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा
प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए प्रमुख सचिव कृषि ने कहा कि किसानों के हित के लिए लगातार योजनाओं को लचीला बनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना अब नए कलेवर में किसानों के सामने है. पहले लोन लिए हुए सभी किसानों को इसका लाभ लेना आवश्यक था, लेकिन अब इसे और लचीला बनाते हुए उनकी इच्छा पर निर्भर कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के तहत अब न केवल किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है, बल्कि उन फसलों से प्राप्त होने वाली आय का भी बीमा किया जाता है, जिससे किसी भी तरह की अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या बेमौसम बारिश, बाढ़, आगजनी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में उन्हें लाभान्वित करने का काम किया जा सके.