कांग्रेस राज में भेदभाव से बने वार्डों का फिर से होगा परिसीमन-यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि कांग्रेस के शासन में वार्डों के परिसीमन में गड़बड़ी हुई थी. अब सरकार फिर से वार्डों का परिसीमन करेगी.

सीकर. नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री और श्रीमाधोपुर विधायक झाबर सिंह खर्रा मंत्री बनने के बाद पहली बार गुरुवार को सीकर पहुंचे. इस दौरान अपने संबोधन में खर्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में वार्डों के परिसीमन में भेदभाव की शिकायतें मिली हैं. अब नई सरकार भेदभाव से बने वार्डों का फिर से परिसीमन करेगी.

मंत्री खर्रा का स्वागत जिले की सीमा सरगोठ से शुरू हुआ जो सीकर के रामलीला मैदान में सभा स्थल तक जारी रहा. यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार व भेदभावपूर्ण रहित विकास के कार्य होंगे. जनप्रतिनिधि व आमजन जब भी नगरीय विकास के कार्यालय में जाएं, तो उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो. उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है कि वह अपने अधीनस्थों को पाबंद कर दें कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर तथा कार्यालय में आने वाले आमजन के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हुए उनका काम करें.

उन्होंने कहा कि मैंने पारदर्शिता के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि आमजन के होने वाले सभी काम किसी भी स्थानीय निकाय में 31 जनवरी, 2024 के बाद ऑफलाइन काम बंद हो जाएंगे. 1 फरवरी से विभाग से संबंधित सभी काम ऑनलाइन होंगे. ऑनलाइन होने के बाद भी उस काम की एक समय सीमा निर्धारित करेंगे की काम करने के लिए किस टेबल पर कितना समय लगेगा. यह भी हम निश्चित करेंगे तथा निर्धारित समय में काम नहीं करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

इसके साथ ही किसी भी टेबल पर किसी भी पत्रावली पर निर्धारित समय से अधिक समय लगने पर कर्मचारी को पत्रावली में इसका कारण भी लिखना होगा कि ज्यादा समय क्यों लगा. आने वाले समय में विभाग को पूरी तरीके से पारदर्शी बना दिया जाएगा ताकि आमजन की वाजिब समस्या का समाधान हो सके. पिछले 5 साल के सभी मामलों की मैंने सूचना मांगी है. मंत्री ने कहा कि सूचनाएं मांगी गई हैं, इससे गड़बड़ी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.

इसके साथ ही पिछले पांच वर्षों में स्थानीय निकायों में आर्थिक अनुदान में जो भेदभाव हुए हैं, उसकी भी मैंने सूचना मांगी है. भविष्य में आबादी के हिसाब से जो अनुदान मिलता है, उसके अतिरिक्त कुछ निकायों में न्यूनतम या बिल्कुल भी अनुदान नहीं दिया गया है, उनको हम अनुदान भी देंगे. उन्होंने कहा कि इसके अलावा कांग्रेस सरकार के राज में वार्डों के गठन में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनको भी दूर किया जाएगा. उन्होंने आमजन से कहा कि नगरीय विकास एवं विभाग से संबंधित आपकी कोई शिकायत या सुझाव है, तो वह हमें इस संबंध में सूचना दें, इसके बाद उस पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.