जालोर. भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे एक्सप्रेस वे के निर्माण को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में किसानों ने शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था. इस दौरान किसानों की जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी से वार्ता हुई थी. जिसमें कलेक्टर ने एसडीएम की तरफदारी करते हुए कहा था कि आत्मरक्षा के लिए एसडीएम ने लात चलाई थी. जिसके बाद से किसान आक्रोशित हुए थे.
इस प्रकरण में शुक्रवार देर रात को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके आरएएस भूपेंद्र कुमार यादव को सांचोर से हटाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त के पद पर लगा दिया, बावजूद इसके किसानों का घेराव और अनिश्चितकालीन धरना जारी है. किसानों का आरोप है कि एसडीएम ने किसानों के साथ मारपीट की थी. उस मामले में पुलिस की ओर से किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए.
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किसानों के आंदोलन को देखते हुए जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल दिल्ली से सांचौर पहुंचे. उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतमाला परियोजना में क्षेत्र की कीमती उपजाऊ जमीन को अवाप्त किया गया है, लेकिन मुआवजा कौड़ियों के भाव दिया जा रहा है. मुआवजा राशि को लेकर केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा था कि राज्य सरकार मुआवजे के प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भिजवाती है, तो मुआवजे के पैसे केंद्र सरकार देने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई भी प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा गया है.