आंदोलन की राह पर नर्सेज एसोसिएशन जयपुर. साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावी वर्ष में कर्मचारी संगठन भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार (Nurses Association To Protest against Government) के खिलाफ लामबंद हो गए हैं. इसी क्रम में सोमवार को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने भी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है. नर्सिंग निदेशालय की स्थापना, टाइम बाउंड प्रमोशन, केंद्र के समान वेतन भत्ते, 50,000 नई भर्ती और नर्सिंग कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी चिकित्सकों की तरह 62 वर्ष करने जैसी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं. नर्सेज एसोसिएशन की ओर से पहले जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए जाएंगे और मांगे नहीं माने जाने पर राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा.
राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी और नरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए पहले चरण में 5 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023 तक जिला / तहसील / ब्लॉक / ग्रामीण PHC स्तर तक मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा. दूसरे चरण में 25 जनवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक राज्य के पक्ष और विपक्ष समेत सभी जन प्रतिनितधियों को मांग पत्र संलग्न कर ज्ञापन दिया जाएगा. फिर भी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी. उन्होंने कहा कि कर्मचारी प्रदेश में एक आम वोटर भी हैं. करीब 8% मत कर्मचारियों के हैं. ऐसे में वो भी चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी राजनीतिक दल अपना घोषणापत्र जारी करे, उसमें उनकी मांगों को भी शामिल करे.
पढ़ें. सरकार के खिलाफ 82 कर्मचारी संगठन लामबंद...बनी आंदोलन की रणनीति
नर्सेज की प्रमुख मांगें : (Demands of Rajasthan Nurses Association)
- नर्सिंग निदेशालय की स्थापना
- नर्सेज संवर्ग के केडर का पुर्नगठन
- एएनएम (एलएचवी), नर्सिंग ट्यूटर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को टाइम बाउंड प्रमोशन का लाभ देने के लिए उच्च पदों का सृजन
- एएनएम (एलएचवी) का नाम परिवर्तन कर ग्राम स्वास्थ्य अधिकारी और ग्राम जनस्वास्थ्य अधिकारी करना
- UTB/ संविदा/ आउटसोर्स के तहत कार्यरत नर्सेज संवर्ग के सभी कर्मचारियों को नियमित करना
- नर्सेज के वेतन भत्ते केन्द्र के समान करना
- नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग ट्यूटर का पद राजपत्रित करना
- अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग अधीक्षकों और नर्सिंग संस्थानों में कार्यरत प्रधानाचार्यों को आहरण वितरण का अधिकार देना
- क्लिनिक और शैक्षणिक नियमित पदों का इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदण्डों के अनुसार सृजन करना
- समयबद्ध नर्सिंग संवर्ग की पदोन्नति और दवाई लिखने का अधिकार
- राज्य में बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए कम से कम 50,000 नियमित नई नियुक्ति
- चिकित्सकों की भांति नर्सिंग की भी सेवानिवृति आयु 62 वर्ष करना
- नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी छात्रों का स्टाईफण्ड बढ़ाया जाए की मांग की है.
