सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दिए संकेत जयपुर.राज्यसभा में शुक्रवार को भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल (Uniform civil code bill enters Parliament) पेश किया गया. बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इसे पेश (MP Kirori Lal Meena introduced bill) किया. हालांकि, विपक्षी सदस्यों ने इस बिल का कड़ा विरोध भी किया . प्राइवेट बिल पेश करने वाले सांसद मीणा ने यह उम्मीद जताई है किआने वाले चुनाव से पहले देश मे समान नागरिता कानून लागू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि बिल भले ही प्राइवेट है ,लेकिन बिना पार्टी हाईकमान के बिल पेश नही हुआ है.
राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी मुख्यालय में कहा कि समान नागरिकता कानून अब देश की (MP Kirori Lal Meena gave hints) आवश्यकता है . चीफ जस्टिस खरे ने कहा था कि समान नागरिकता संहिता लागू होनी चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट , हाईकोर्ट बार बार कह रही समान नागरिकता लागू होनी चाहिए . मीणा ने कहा कि जनसंघ के समय से समान नागरिता कानून भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि देश एक , लोग एक तो कानून एक होना चाहिए, कॉर्ड एक होना चाहिए . उन्होंने कहा कि धर्म जाति कोई भी हो समान कानून देश में लागू होना चाहिए.
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हाईकमान की सहमति से हुआ बिल पेशः किरोड़ी ने कहा कि मैंने पेश कर दिया है और ये बिना हाईकमान के इशारे पर तो हुआ नहीं और ना ही मैं कर सकता हूं . यह शुरुआत है . चुनाव से पहले पहले मुझे विश्वास है कि देश में समान नागरिकता कानून लागू हो (Bring Uniform civil code law ) जाएगा. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से नहीं लाया जा सकता , पार्टी का स्टैंड होता है, उस पार्टी के स्टैंड की दृष्टि से बिल लाया गया है. यह प्राइवेट बिल है लेकिन पार्टी के कहने पर लाया गया है .
संदन में हुआ जमकर हंगामाःबता दें कि समान नागरिकता कानून सदन में पेश होने के साथ ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. हंगामे के बीच बिल को पेश करने के बाद मतदान हुआ, जिसमें पक्ष में 63 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 23 वोट डाले गए . इस बिल में मांग की गई है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इंवेस्टिगेशन कमिशन बनाया जाए. देश में इस मुद्दे पर काफी लंबे समय से सियासी घमासान मचा है. आपको बता दें कि समान नागरिकता कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों में से एक है . बीजेपी शासित कई राज्यों में यूसीसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
