जयपुर. पिछले दिनों केंद्र सरकार ने आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण देते हुए केंद्र के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10 फ़ीसदी सीटें बढ़ा दी थी. लेकिन, प्रदेश में अभी भी सीटें बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ नहीं है. राजस्थान विश्वविद्यालय और इससे जुड़े संघटक कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस संबंध में महारानी, महाराजा, कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज की ओर से बुधवार को पहली मेरिट कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी.
लेकिन आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रों को एडमिशन में लाभ मिलेगा या नहीं इसे लेकर कोई भी गाइडलाइन विश्वविद्यालय की ओर से जारी नहीं की गई है. इस संबंध में विश्वविद्यालय कुलपति आरके कोठारी ने बताया कि मौजूदा सीटों में लाभ देना है या अलग से सीटें बढ़ाई जाएंगी, इसे लेकर सरकार की ओर से कोई दिशा-निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए हैं. हालांकि सेकंड मेरिट कटऑफ लिस्ट के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर सीटे बढ़ाने पर जरूर मंथन किया जाएगा.
यूनिवर्सिटी की ओर से जारी प्रोस्पेक्टस में भी इकोनामिक वीकर सेक्शन को लेकर खास जानकारी नहीं दी गई है. प्रोस्पेक्टस में यूनिवर्सिटी ने सरकार के नियमों के अनुसार लाभ देने की बात कह कर इतिश्री की है. ऐसे में सरकार और यूनिवर्सिटी की ओर से हो रही देरी से आर्थिक पिछड़े वर्ग के छात्रों को नुकसान उठाना पड़ सकता है.