जयपुर. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने राज्य सरकार के खिलाफ फिर ताल ठोकी है. उन्होंने कहा है कि उनकी मांगों पर अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो वो बजट सत्र में विधानसभा का घेराव (Upen Yadav On Vidhansabha Gherao) करेंगे.
उपेन यादव की चेतावनी
प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के संघर्ष के बाद सरकार ने कानून लाने की घोषणा की थी. सरकार ने अभी तक इसके लिए अध्यादेश नही लाई है. सरकार के इसे रवैए से बेरोजगार युवा नाराज हैं. लंबे समय से कानून लाने की मांग कर रहे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कानून के लिए अध्यादेश की मांग को लेकर ही विधानसभा घेरने की चेतावनी दी है.
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सरकार कर रही देरी
उपेन यादव ने कहा कि बेरोजगारों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने कानून लाने की घोषणा तो कर दी है लेकिन उसे लागू करने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. कानून लाने के लिये अध्यादेश लाने, बाहरी राज्यों के बेरोजगारों का कोटा कम कर प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा.
जारी किया Video संदेश
यादव ने कहा कि विधानसभा सत्र (Upen Yadav On Vidhansabha Gherao)की तिथि तय होते ही विधानसभा घेराव की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी. यादव ने सभी बेरोजगारों से फरवरी में विधानसभा घेराव की तैयारी शुरू करने की अपील की है.उपेन यादव ने कहा कि प्रदेश में लगातार पेपर लीक और फर्जीवाड़े की घटनाएं सामने आ रही थी जिससे प्रदेश के बेरोजगार दुखी थे. हमने ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाई और लगातार संघर्ष के बाद सरकार ने इसके खिलाफ गैर जमानती कानून लाने की घोषणा की थी, लेकिन उसमें संशोधन की आवश्यकता है.
यादव ने कहा कि बेरोजगार चाहते हैं कि जो भी ऐसी घटनाओं में लिप्त पाया जाए उसकी संपत्ति भी जब्त की जाए. इसके अलावा कई विभागों में भर्तियों की घोषणा भी होनी है. विधानसभा सत्र के दौरान भर्तियों की घोषणा भी की जाए. रीट में पदों की संख्या भी बढ़ाकर 50,000 करने की मांग विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के सामने रखी जाएगी. उपेन यादव ने कहा कि सभी भर्तियां पारदर्शिता के साथ पूरी हो और समय पर उनका परिणाम जारी हो इन सभी मांगों को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान बेरोजगार हल्ला बोलेंगे.
